•  

भूकम्प पश्चात काठमाण्डौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि कार्ययोजना

Published on 2015-06-01

काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा हालैको विनाशकारी भूकम्प पश्चात काठमाण्डौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि जारी गरिएको कार्ययोजना

काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण

हालैको विनाशकारी भूकम्प पश्चात काठमाण्डौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि जारी गरिएको कार्ययोजना

वि.सं. २०७२ साल बैशाख १२  गते  गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दू बनाएर आएको महाविनाशकारी भूकम्प  र  त्यसपछि  आइरहेको  पराकम्पनले  काठमाण्डौँ  उपत्यकाको  साथै   आसपासका   जिल्लाहरुमा  पुर्याएका जनधनको अकल्पनीय  क्षति  भएको सर्वविदितै  छ ।  काठमाण्डौँका  विभिन्न  शहरी  तथा  ग्रामीण  वस्तीहरुमा भूकम्पका कारणले  सैयौँ  घर  ढल्नुका  साथै  हजारौँ  घरहरु बस्न नहुने गरी  चर्केको  अवस्था  छ  ।  बस्तीका बाटाहरु  साँघुरा भएको कारणले  गर्दा  ढलेका घरहरुको थुप्रोले आवागमनमा असुविधा भएको  छ  ।  कमजोर घरहरुले आफू मात्र नभई  सँगैका घरलाई पनि उल्लेख्य  क्षति पुर्याएको छ ।  ढलिनसकेका तर  जोखिममा रहेका घरहरु भत्काई  अवशेषको  उचित व्यवस्थापन  गर्ने चुनौति  अझ  जटिल बनेको  छ ।  त्यस्तै  उचित खुलास्थानका  अभावमा  शहरका  वासिन्दाहरु सडक, खेतबारी,  नदी  किनार आदि स्थानमा  पाल टाँगेर  बस्न वाध्य   भएका  छन  ।   काठमाण्डौँ  उपत्यका  विकास प्राधिकरणले  विगत  दुई   बर्षदेखि  काठमाण्डौँ उपत्यकाको  दीर्घकालीन  विकासका  लागि तयार पारेको योजना अवधारणाका आधारलाई यस विनाशकारी भूकम्पले थप पुष्टयाई गरेको छ ।

हालको भुकम्पका कारण प्राप्त अनुभव, अनुभूति , झड्का र केही त गर्नै पर्ने उपत्यकावासीको आतुरता, सम्भावित सहयोग, सद्भावलाई जीवन्त राखी “काठमाण्डौं उपत्यकालाई अझ बढी सुरक्षित राख्ने कार्ययोजना”

१. उद्देश्यः  योजनाबद्ध विकासको माध्यमबाट शरीर,स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको सुरक्षा (Safety of Life, Liberty and Property through Planned Development )

२. कार्ययोजनाः
क)    भू–उपयोग योजना सन्दर्भमा

क.१ नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट तयार भएका राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ को दफा   ५.५  अनुसार  नापी  नक्शामा  आधारित  काठमाण्डौँ  उपत्यकाको  बृहद जोखिम  संवेदनशील भू–उपयोग  योजना (Comprehensive Risk Sensitive Land Use Plan)  आगामी  आर्थिक वर्ष २०७२।७३ भित्र तयार गरिनेछ । उक्त भू– उपयोग योजना का आधारमा निर्माण, प्रोत्साहन, निर्माण नियन्त्रण, निर्माण निस्तेज र नियन्त्रण तथा निर्माण प्रतिबन्द्धित क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम अगाडी बढाईने छ ।
क.२ उक्त  योजनामा  आकाशे  पानी  निकास  क्षेत्र (डोल  क्षेत्र),  सम्भावित  जमीन  तरलीकरण  क्षेत्र,  नदी किनार, उच्च भिरालो  क्षेत्र, वन जङ्गल, खेतीयोग्य क्षेत्र, जमीन मुनिको पानी  पुनर्भरण क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरुमा नयाँ   निर्माण  नियन्त्रण गरिनेछ ।
क.३ वस्ती विकास योग्य क्षेत्रहरुमा निश्चित भू–उपयोग तथा  जनघनत्वको आधारमा भवनले  ओगटने अधिकतम क्षेत्रफल तथा भवनको उचाई निर्धारण गरिनेछ ।
क.४ सडकका तह (Road Hierarchy) निर्धारण गरी सोही आधारमा भू–उपयोग क्षेत्र छुटयाइनेछ र  शहरी सेवा सुविधा  (Site and Services) प्राप्त  जग्गामा मात्र निश्चित प्रयोजनको निर्माणका स्वीकृति  प्रदान गरिने व्यवस्था गरिनेछ । ६  मीटर भन्दा कम  चौडा सडकमा  नयाँ वस्ती विकास गरिने छैन ।
क.५ यस विषम परिस्थितीबाट मर्माहत भएका जनता, थप विद्धत् वर्गको सुझाव समेतलाई हृदयङ्गम   गरी  रणनीतिका प्राथमिकता र कार्यन्वयन क्रमलाई हेरफेर गरी अगाडी बढेको छ ।
क.६ उक्त  बृहद जोखिम  संवेदनशील  भू–उपयोग  योजनाका अधिनमा  रही  उपत्यकाले  सहभागितामूलक  स्थानीय  भू–उपयोग  योजना  (Participatory Local Land Use Plan)  तयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
 
ख)      भवन निर्माण मापदण्ड तथा निर्माण संहिता सन्दर्भमा
ख.१ जोखिम  संवेदनशील  भू–उपयोग  योजनाका आधारमा  निर्माण  नियन्त्रण  तथा  निर्माण  प्रबर्द्धन क्षेत्र छुटयाई  त्यस  अन्तर्गत  विभिन्न  उपक्षेत्रहरु  जस्तै व्यापारिक,  आवासीय, औद्यौगिक,  शहर  विस्तार आदि निश्चित  गरी नयाँ भवन  निर्माण मापदण्ड तयार गरिनेछ ।
ख.२ भवन  निर्माण  शुरु गर्नु अगाडी  प्रस्तावित  भवनको  पूर्ण  स्वरुप स्पष्ट हुने त्रि – आयामिक नक्शा  सबैले देखिने  स्थानमा टाँस  गरी  संधियारको  स्वीकृति  लिनुपर्ने व्यवस्था  गरिनेछ ।   साथै  भवन  सम्पन्न प्रमाणपत्र  अनिवार्य  रुपमा  लिनुपर्ने व्यवस्था  गरिनेछ ।  तल्ला  थप वा  कुनै  किसिमबाट  भवनको  मौलिक  स्वरुपमा परिवर्तन  गन अगाडी  नगरपालिकाको  स्वीकृति  अनिवार्य  रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
ख.३ आवासीय प्रयोजनको  लागि बनेका  घरहरुमा  विद्यालय,  शैक्षिक  संस्था,  अस्पताल,  नर्सिङ्ग  होम, डिपार्टमेण्टल  स्टोर, सिनेमाघर, बैंक,  होटेल,  गेष्ट हाउस,  होस्टेल,  सार्वजनिक  कार्यालयहरु राख्न नियन्त्रण   गरिनेछ  ।    विद्यमान   यस्ता  संरचनाहरुको   विशेषज्ञबाट   गरिने  सिफारिसको   आधारमा सम्बन्धित  निकायले  स्वीकृति  दिन सक्ने  र उक्त  स्वीकृत  प्रमाणपत्र  सबैले देख्ने  गरी  राख्नु  पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
ख.४ भवन  निर्माण मापदण्ड उपत्यकाभित्र सही हिसावले कार्यान्वनका सम्बद्ध पक्षहरु , सरोकारवालाहरु र निर्माणमा प्रत्यक्ष सँलग्न हुने विभिन्न ताकाका कालीगरहरुमा चेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागी विशेष पहल गरिनेछ । यसमा सम्पूर्ण संघ संस्था, गैर सरकारी संस्थाहरु, NGO, सामूहिक समूह आदि समेत सँग सहकार्य गरिनेछ ।
ख.५ बहुतले  वा  ठूला भवनका  कारणले  छिमेकीलाई  पर्न सक्ने सम्भावित  असरहरुको सूक्ष्म  प्राविधिक विश्लेषण पश्चात मात्र योजना स्वीकृति दिइने व्यवस्था गरिनेछ ।
 
ग)    व्यवस्थित वस्ती विकास
ग.१ निश्चित  स्थानहरुमा  जग्गा  एकिकरणको माध्यमबाट   योजनाबद्ध जग्गा  विकास पछिमात्र  भवन निर्माणको  स्वीकृति  दिने  व्यवस्था  गरिनेछ ।   जग्गा  एकिकरण कार्य नगरपालिका  तथा  काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको अलावा अन्य सार्वजनिक, निजि, सामुदायिक तथा सहकारी संस्थाहरुले सहज तथा व्यापक रुपमा गर्न  “जग्गा एकिकरण निर्देशिका” तयार गरिनेछ ।
ग.२ पुराना  वस्तीहरुमा  घरहरुलाई  ठाडा  चिरा गरी  टुक्रयाउने  कार्यलाई बढी व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न सहभागीतात्मक योजना तयार गरी लागु गरिने छ ।
ग.३ जथाभावी  रुपमा  गरिने जग्गा  खण्डीकरणमा  नियन्त्रण  गरिनेछ र स्थान अनुसार  जग्गाका  न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारण गरिनेछ ।
ग.४ प्रत्येक  वस्तीहरुको  लागि आपतकालीन स्थितिमा  प्रयोग  हुने  तथा  रणनैतिक  महत्वका  बाटोहरुको पहिचान  गरी तिनका तहगत चौडाई निर्धारण गरिनेछ ।
ग.५ क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक पुराना वस्तीहरुका मौलिक स्वरुप तथा अर्थ व्यवस्थालाई पुनर्स्थापना गर्न विशेष कार्यक्रम गरिनेछ / House Pooling को अवधारणा तयार पारी यसका बहुआयामिक पक्षबारे साझा अवधारणा तयार पारी सम्बद्ध घर जग्गा धनीहरुसँगको सहकार्यमा  कार्यान्वयन गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रणलीमा टेवा पुर्याईनेछ । विशेष कार्ययोजना (Urban Regeneration Project) बनाइनेछ ।
 
घ)      सडक प्रणाली  सुदृढीकरण सम्बन्धमा
घ.१ उपत्यकाको जनसंख्या प्रक्षेपणको आधारमा प्रस्ताव गरिने नयाँ शहर, बस्ती, व्यापारिक तथा आर्थिक केन्द्र आदिलाई समेत समेटी सडक यातायात गुरुयोजना आगामी ६ महिनाभित्र तयार गरिनेछ ।
घ.२ विपतको  घडीमा  आवश्यक  ठूला अस्पताल  तथा  खुला क्षेत्र आदिमा  सहजतापूर्वक  आवागमन  गर्न सडकहरु  फराकिला गर्नुको साथै नयाँ सडकहरुको प्रस्ताव गरिनेछ ।
घ.३ यातायात तथा भू–उपयोगका अन्तरसम्बन्धलाई स्थायित्व दिने नीतिको विकास गरिनेछ ।
घ.४ शहरी सडकहरु  तथा अन्य आवश्यकीय पूर्वाधारहरु जस्ता खानेपानी, ढल निकास, विजुली, टेलिफोन आदिको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
 
ङ)     खुला क्षेत्र सन्दर्भमा
ङ.१ प्रत्येक वडामा कम्तीमा  ५%  जग्गा  खुला क्षेत्रको रुपमा  छुटयाइनेछ  र उक्त  क्षेत्रमा स्थानीयवासीका सहज  पहुँच हुने  व्यवस्था गरिनेछ ।  घना वस्ती भएका स्थानहरुमा  स्थानीय  समुदायको  सहयोगमा सम्भावित खुला क्षेत्र पहिचान गरी तिनका संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा विशेष जोड दिइनेछ   ।
ङ.२ वडागत रुपमा  खुला क्षेत्रको  नक्शा तयार  गरी  सार्वजनिक  गरिनुको साथै  प्रत्येक  समुदायको लागि आपतकालीन स्थितिमा निश्चित खुला क्षेत्र तोकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
ङ.३ व्यापारिक  प्रयोजनका  लागि  स्थापित पार्टी  प्यालेस,  फुटसल,  टेनिस  कोर्ट,  चालक  प्रशिक्षण  केन्द्र, पार्किङ्ग स्थल आदिमा विपदको स्थितिमा स्थानीयवासीको सहज  पहुँच हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
ङ.४ ठूला सडक मार्गमा  परेका जग्गाधनीहरुले  आफनो  नीजि  जग्गाका  अग्र भाग सार्वजनिक  प्रयोजनका लागि खुला राख्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
ङ.५ उपत्यका  भित्रका सरकारी जग्गाहरु  विभिन्न  पेशागत  तथा  सामुदायिक संघसंस्थालाई  वितरण  गर्ने कार्यलाइ तत्काल रोक लगाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिनेछ ।
 
च)      विपद व्यवस्थापन सन्दर्भमा
 च.१ नेपाल सरकारको बृहत्तर नीतिभित्र रही उपत्यकाव्यापी विपद व्यवस्थापन योजना तयार पारिने छ ।
 
छ)   अन्य विविध
छ.१ सार्वजनिक  स्थानहरुमा  निर्माण  गरिएका विभिन्न  ठूला तथा  जोखिमयुक्त  संरचनाहरु  (जस्तै  प्रवेशद्वार) पहिचान गरी स्थानीय समुदायका सहयोगमा भत्काइनेछ ।
छ.२ निश्चित उचाईभन्दा  अग्लो  नीजि  कम्पाउण्ड पर्खाल बनाउने स्वीकृति दिइनेछैन  ।  सुरक्षा  तथा  अन्य कारणले बनाइएका अग्ला पर्खालहरुका निरीक्षण गरी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ तथा नयाँ बन्ने अग्ला पर्खालहरु विधिवत रुपमा स्वीकृत हुन अनिवार्य गरिनेछ ।
छ.३ घरमाथि  असुरक्षित  रुपमा  रहेका  अग्ला  संरचना  तथा  उपकरणहरु  (जस्तै  टेलिफोन  टावर,  होर्डिङ्गबोर्ड, पानी टैंकी, जेनरेटर) को निरीक्षण गरी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।